Bail Conditions in India Supreme Court

Whether viewing child sexual exploitation and abuse material is punishable under the Protection of Children from Sexual Offences Act,2012 क्या बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दंडनीय है?

ByShruti Mishra

WWW.VIDHIKNEWS.COM Whether viewing child sexual exploitation and abuse material is punishable under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस वी. एस. हरीश 2024 आईएनएससी 716 (23 सितंबर 2024) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितम्बर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई….

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कठोर जमानत शर्तों वाले कानूनों में अपराधों के लिए जमानत देने की संवैधानिक अदालतों की शक्ति

ByShruti Mishra

www.vidhiknews.com Power of constitutional courts to grant bail for offences in statutes with stringent bail conditions भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितम्बर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक सी.आर.एल.ए. क्रमांक 4011/2024 बेंच में न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जी. मसीह मामले की पृष्ठभूमि अपीलकर्ता…

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cast based discrimination आज भी चल रहा जेलों में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती

ByShruti Mishra

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने राज्यों को तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल को संशोधित करने का आदेश दिया।

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नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के खिलाफ संवैधानिक चुनौती

ByShruti Mishra

WWW.VIDHIKNEWS.COM Constitutional challenge against Section 6A of Citizenship Act, 1955 नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के खिलाफ संवैधानिक चुनौती| नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए में वी. 2024 आईएनएससी 789 (17 अक्टूबर 2024) मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा मामले की पृष्ठभूमि…

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औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

ByShruti Mishra

WWW.VIDHIKNEWS.COM State’s Power to Regulate Industrial Alcohol औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश राज्य . बनाम एम/एस. लालता प्रसाद वैश्य एंड संस2024 आईएनएससी 812 23 अक्टूबर 2024 को न्यायाधीशों की पीठ द्वारा: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,…

बैंक चेक धोखाधड़ी 2 लाख 14 हजार तीन छेतीस रुपये

बैंक चेक धोखाधड़ी 2 लाख 14 हजार तीन छेतीस रुपये

ByShruti Mishra

WWW.VIDHIKNEWS.COM इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश क्षितिज शैलेन्द्र ने सुनाया फैसला अपीलकर्ता:- पंजाब नेशनल बैंकप्रतिवादी:- मैसर्स एलन एंड अल्वान प्राइवेट लिमिटेड और अन्यअपीलकर्ता के वकील:- अशोक भटनागरप्रतिवादी के वकील:- इशिर श्रीपत तर्क दीया इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए दो मूल मुकदमों की अपीलीय समीक्षा शामिल…

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संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत “समुदाय के भौतिक संसाधन”

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WWW.VIDHIKNEWS.COM Scope of the words “material resources of the community” under Article 39(b) of the Constitution भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| बेंच में न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज…

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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती

ByShruti Mishra

WWW.VIDHIKNEWS.COM उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा| तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: मदरसा अधिनियम ने राज्य में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए…

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क्या एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है

ByShruti Mishra

WWW.VIDHIKNEWS.COM भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 06 नवंबर 2024 को निम्नलिखित बातें बताते हुए एक निर्णय दिया एम/एस। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. रंभा देवी 2024 आईएनएससी 840| न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पमिदिघनतम एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। बेंच ने सुनाया फैसला| तथ्यात्मक…

mphc

आदेश को रद्द करने का निर्णय dm order cancelled

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अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को खारिज किया न्यायालय में महत्वपूर्ण फैसला: आदेश को रद्द करने का निर्णय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक्सटर्नमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश बिना किसी सामग्री या सबूत के पारित किया गया था, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद…