जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “मोटर दुर्घटना मुआवजा” के मामले में एक बीडीओ को 16 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया। दुर्घटना में सहभागी लापरवाही और बीमा कंपनी की जिम्मेदारी पर विस्तृत जानकारी।
कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “उपभोक्ता संरक्षण और ऋण समझौता” के मामले में फ्लैट खरीदारों, बिल्डर और आईसीआईसीआई बैंक के बीच ऋण विवाद निपटान। कोर्ट मध्यस्थता और समझौते की शर्तों पर विस्तृत जानकारी।
एच1: अपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टी को दी राहत
मेटा डिस्क्रिप्शन: जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “अपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत” के मामले में एक ट्रस्टी को राहत देते हुए एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या की। सार्वजनिक दृश्य और कानूनी प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी।
जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “सरकारी नौकरी में वरिष्ठता” के मामले में निर्णय देते हुए कर्नाटक की एक कर्मचारी की वरिष्ठता तिथि को लेकर स्पष्टता दी। स्वास्थ्य आधारित स्थानांतरण और कानूनी नियमों पर पूरी जानकारी।
जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “गिफ्ट डीड बनाम वसीयत” के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संपत्ति हस्तांतरण, कानूनी प्रावधान, और गिफ्ट डीड की वैधता पर पूरी जानकारी।
धारा 376 IPC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए सहमति और कानूनी प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया। जानें मामले की पूरी जानकारी और न्यायिक प्रभाव।
CBI जाँच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: जमानत आवेदन में CBI जाँच का आदेश देने पर उच्च न्यायालय को फटकार। जानें मामले की पूरी कहानी और कानूनी प्रभाव।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आंध्र प्रदेश में सरकारी ज़मीन के मामले में नागरिकों को मिला मुआवज़ा और ज़मीन का स्वामित्व का अधिकार। जानें पट्टा पासबुक और ज़मीन वापसी की प्रक्रिया के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट ने TADA मामले में CBI की अपील खारिज करते हुए स्वीकारोक्ति बयानों को अवैध ठहराया। जानें, कैसे प्रक्रियात्मक खामियों और फॉरेंसिक सबूतों के अभाव में बरी हुए आरोपी।
Home <h3><strong>परिचय</strong></h3><p>2025 में <strong>भारत के सुप्रीम कोर्ट</strong> ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए <strong>हत्या (आईपीसी धारा 302)</strong> के आरोप को <strong>इरादतन हत्या न होना (आईपीसी धारा 304)</strong> में बदलने का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। यह फैसला न्यायपालिका की <strong>लंबित मुकदमों</strong> और <strong>70-80 वर्षीय आरोपियों की उम्र</strong> को सजा में मिटिगेटिंग फैक्टर मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।</p><hr /><h3><strong>मामले…
