प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हाल के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विकासों के मद्देनजर तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा की गई।
जाति-आधारित जनगणना केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी 94 वर्षों बाद जाति जनगणना को मिली मंजूरी
2025 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय संपत्ति विवाद और सीमा अधिनियम पर नई रोशनी डालता है। जानें केस की पूरी कहानी, न्यायिक प्रक्रिया और इसके प्रभाव।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकारी नौकरियों में एससी स्पोर्ट्स श्रेणी के तहत महिला आरक्षण नियम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जानें कैसे यह फैसला भर्ती प्रक्रिया और महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बिजली विनियमन आयोग – राजस्थान RERC नियम 2016 ओपन एक्सेस नियमों को वैध ठहराया। जानें कैसे यह फैसला उद्योगों, कैप्टिव पावर प्लांट्स और ग्रिड स्थिरता को प्रभावित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने AICTE नियमों के तहत शिक्षकों के वेतनमान और पदोन्नति से जुड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जानें किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ और क्या हैं नए दिशा-निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट ने DHFL इन्सॉल्वेंसी केस में अहम फैसला सुनाया। जानें कैसे पिरामल कैपिटल का रिज़ॉल्यूशन प्लान मंजूर हुआ और FD होल्डर्स के अधिकारों पर क्या रहा असर।
2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा जमीन अधिग्रहण सरकार के खिलाफ किशोर छाबड़ा के जमीन अधिग्रहण मामले में अहम फैसला सुनाया। जानें मुआवजा गणना और CLU प्रमाणपत्र से जुड़ी विस्तृत जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025: 1973 के शेयर ट्रांजैक्शन में 6-9% ब्याज घोषित। जानें क्यों यह निर्णय वाणिज्यिक मामलों के लिए मिसाल बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025: 14 वर्षों की अनुशासनात्मक देरी के बाद तहसीलदार अमरेश श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट रद्द। जानें क्यों यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए मिसाल है।
