2025 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय संपत्ति विवाद और सीमा अधिनियम पर नई रोशनी डालता है। जानें केस की पूरी कहानी, न्यायिक प्रक्रिया और इसके प्रभाव।

Breakthrough breakdown of marriage अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद: 17 साल के अलगाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया तलाक का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल के अलगाव के बाद अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद के आधार पर तलाक को मंजूरी दी और 40 लाख रुपये का स्थाई गुजारा भत्ता तय किया। जानें केस के महत्वपूर्ण पहलू।

झूठे विवाह के वादे पर बलात्कार के आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी आरोपी को राहत?

false promise of marriage झूठे विवाह के वादे पर बलात्कार के आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी आरोपी को राहत?

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल के सहमतिपूर्ण संबंधों के आधार पर झूठे विवाह के वादे पर लगे बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। जानें क्यों माना गया कि यह केस कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

2025 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय संपत्ति विवाद और सीमा अधिनियम पर नई रोशनी डालता है। जानें केस की पूरी कहानी, न्यायिक प्रक्रिया और इसके प्रभाव।

हाउसिंग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने घटाया मुआवजा, 9% ब्याज दर बरकरार

नागपुर हाउसिंग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने MHADA के खिलाफ दिए गए 15% ब्याज को घटाकर 9% कर दिया। जानें कैसे 14 साल के केस ने उपभोक्ता अधिकारों को दिया नया आयाम।

2025 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय संपत्ति विवाद और सीमा अधिनियम पर नई रोशनी डालता है। जानें केस की पूरी कहानी, न्यायिक प्रक्रिया और इसके प्रभाव।

भ्रष्टाचार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की ट्रायल, सरकारी अधिकारी पर असंगत संपत्ति का आरोप

भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ असंगत संपत्ति के आरोपों को बहाल किया। जानें कैसे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया।

2025 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय संपत्ति विवाद और सीमा अधिनियम पर नई रोशनी डालता है। जानें केस की पूरी कहानी, न्यायिक प्रक्रिया और इसके प्रभाव।

संपत्ति स्वामित्व विवाद: 96 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतिम फैसला

मद्रास के एक पुराने संपत्ति स्वामित्व विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 96 साल बाद फैसला सुनाया। जानें कैसे वसीयत, कोर्ट नीलामी और ट्रस्ट ने बदला केस का नतीजा।

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गुजरात जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, 95 रुपये प्रति वर्ग मीटर का फैसला

गुजरात के रणोली गांव में जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दर 30 से बढ़ाकर 95 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया। जानें कैसे पेट्रोल पंप प्लॉट और विकास लागत ने बदला केस।

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सड़क क्रोध मामला में सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला: धारा 302 से धारा 304 IPC तक का सफर

 सड़क क्रोध मामला में सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कुमार की सजा को धारा 302 से घटाकर धारा 304 IPC कर दिया। जानें कैसे एक झगड़े ने बदल दी मामले की दिशा।

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मोटर दुर्घटना मुआवजा: दोनों पैर गंवाने वाले अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई राशि

जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “मोटर दुर्घटना मुआवजा” के मामले में एक बीडीओ को 16 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया। दुर्घटना में सहभागी लापरवाही और बीमा कंपनी की जिम्मेदारी पर विस्तृत जानकारी।

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उपभोक्ता संरक्षण और ऋण समझौता: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों, बिल्डर और बैंक के बीच ऋण विवाद निपटान किया

कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “उपभोक्ता संरक्षण और ऋण समझौता” के मामले में फ्लैट खरीदारों, बिल्डर और आईसीआईसीआई बैंक के बीच ऋण विवाद निपटान। कोर्ट मध्यस्थता और समझौते की शर्तों पर विस्तृत जानकारी।

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अपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टी को दी राहत

एच1: अपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टी को दी राहत
मेटा डिस्क्रिप्शन: जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने “अपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत” के मामले में एक ट्रस्टी को राहत देते हुए एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या की। सार्वजनिक दृश्य और कानूनी प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी।