National University of Study and Research in Law(NUSRL), Ranchi

अदालत: दिल्ली उच्च न्यायालयन्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति अमित महाजन मेटा डेटा याचिकाकर्ता: श्रद्धा सुराना प्रतिवादी: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) कानूनी धाराएँ: NDPS अधिनियम की धारा 8(c)/20/22/29 जमानत शर्त: ₹50,000 का पर्सनल बॉन्ड + दो जमानती मामले का सारांश दिल्ली उच्च न्यायालय ने डार्क नेट और टेलीग्राम के जरिए अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के आरोप में 2 साल 8 महीने से जेल में बंद श्रद्धा सुराना को जमानत दे दी।…

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक संवेदनशील मामले में सजा को संशोधित करते हुए कहा कि ‘जीवन कारावास’ का अर्थ प्राकृतिक जीवन नहीं, बल्कि 30 वर्ष की सजा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल पुराने संपत्ति कब्जे के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जानें कैसे न्यायालय ने निष्पादन प्रक्रिया में देरी को “न्याय के खिलाफ” बताते हुए मकान मालिकों को राहत दी।

WWW.VIDHIKNEWS.COM State’s Power to Regulate Industrial Alcohol औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश राज्य . बनाम एम/एस. लालता प्रसाद वैश्य एंड संस2024 आईएनएससी 812 23 अक्टूबर 2024 को न्यायाधीशों की पीठ द्वारा: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,…

परिचय भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों और गृह खरीदारों के बीच अनुबंध की शर्तें अक्सर विवाद का कारण बनती हैं। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा है “अग्रिम राशि (Earnest Money) की जब्ती”। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम अनिल करलेकर (2025 INSC 143) के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें बिल्डरों…