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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: NCH चेयरपर्सन की नियुक्ति रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने NCH चेयरपर्सन की नियुक्ति को अवैध घोषित किया परिचय 12 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) के चेयरपर्सन पद पर डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि उनके पास “हेड ऑफ डिपार्टमेंट” के रूप में आवश्यक 10 वर्षों का अनुभव नहीं था।…

औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
WWW.VIDHIKNEWS.COM State’s Power to Regulate Industrial Alcohol औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश राज्य . बनाम एम/एस. लालता प्रसाद वैश्य एंड संस2024 आईएनएससी 812 23 अक्टूबर 2024 को न्यायाधीशों की पीठ द्वारा: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,…

डार्क नेट ड्रग केस में श्रद्धा सुराना को दिल्ली HC ने जमानत दी, कहा- “बिना सबूत के 3 साल जेल अन्याय”
अदालत: दिल्ली उच्च न्यायालयन्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति अमित महाजन मेटा डेटा याचिकाकर्ता: श्रद्धा सुराना प्रतिवादी: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) कानूनी धाराएँ: NDPS अधिनियम की धारा 8(c)/20/22/29 जमानत शर्त: ₹50,000 का पर्सनल बॉन्ड + दो जमानती मामले का सारांश दिल्ली उच्च न्यायालय ने डार्क नेट और टेलीग्राम के जरिए अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के आरोप में 2 साल 8 महीने से जेल में बंद श्रद्धा सुराना को जमानत दे दी।…

Advocate Harish Salve
हरीश साल्वे केसी दुनिया के अग्रणी मध्यस्थता सलाहकारों में से एक हैं। उनका बारीक नजर एवं मामले की गहरी से समझना के क्षमता अतुलनीय एवं अनेको लोगो के लिया प्रेरणा का माध्यम रहा है। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक अनुभवी और वरिष्ठ वकील हैं। वाणिज्यिक मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में उनको महरात हासिल है कानून के जटिल प्रक्रिया को समझ कार बड़ी ही सटीकता से एवं सरल तरीके से उसको वह जजों के सामने नियमों को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम है । उन्हें कानून की बारीकियों की समझ है उनकी विशेष रूचि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार, नागरिक धोखाधड़ी, सार्वजनिक, ऊर्जा और कर इत्यादि में है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती
WWW.VIDHIKNEWS.COM उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा| तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: मदरसा अधिनियम ने राज्य में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए…

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
जबलपुर:
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति श्री विवेक जैन शामिल हैं, ने रामराज पटेल और अन्य द्वारा दायर याचिका (रिट पिटिशन नंबर 34551/2024) पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।