National University of Study and Research in Law(NUSRL), Ranchi

न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को ख़ारिज करने से इंकार कर दिया बेंच ने कहा की ये याचिका ख़ारिज की जाता है उच्च न्यायालय के आदेश में सभी तथ्यों पर उचित महत्व दिया गया है। एक गंभीर आपराधिक अपराध या गंभीर आर्थिक अपराध या इसके लिए कहने के लिए अपराध जो संस्थानों के वित्तीय हालत गंभी रूप से ख़राब करने की संभावना रखता है, उसको यह कहते हुए नहीं रद्द किया जाना चाहिए कि मुकदमे में देरी है या सिद्धांत यह है कि जब मामला निपट गया है तो इसे रद्द कर देना चाहिए ताकि प्रणाली पर सीधा हमला न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने केस नंबर 255/2025 (एसएलपी (सी) 30532/2019) में कैनरा बैंक की अपील स्वीकार करते हुए करुणामय नियुक्ति के नियमों को स्पष्ट किया। जानें आर्थिक आकलन, टर्मिनल लाभ और 1993 की योजना की प्रासंगिकता।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक बताया। लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन सेंटर के उद्घाटन पर जानिए कैसे यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगी।

अमृत यादव केस ने यह सिद्ध किया कि “कानून का शासन” केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है। भविष्य में, तकनीक और जनभागीदारी से भर्ती प्रक्रियाओं को और न्यायसंगत बनाया जा सकता है।

जानिए 10 फरवरी 1962 में हिसार, हरियाणा में जन्मे, सबसे युवा एडवोकेट जनरल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रेरणादायक कहानी। पढ़ें उनकी शिक्षा, पेशेवर उपलब्धियाँ, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस पद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में उच्च पद तक का सफर।