यूनिफाइड पेंशन स्कीम Unified Pension Scheme को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएं
1. आश्वस्त पेंशन
- 50% पेंशन: सेवानिवृत्ति (सुपरन्युएशन) से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- पात्रता अवधि: यह लाभ कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
- कम सेवा अवधि: यदि सेवा की अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच है, तो पेंशन का भुगतान सेवा अवधि के अनुपात में किया जाएगा।
2. परिवार पेंशन
- कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को उनके पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
3. न्यूनतम पेंशन की गारंटी
- सेवानिवृत्ति के बाद, 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर, ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है।
4. महंगाई भत्ता (Inflation Indexation)
- पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन को महंगाई के अनुसार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर संशोधित किया जाएगा, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिए होता है।
5. एकमुश्त राशि का भुगतान
- सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि दी जाएगी। यह राशि उस समय के मासिक वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 1/10 हिस्सा होगी। यह भुगतान हर छह महीने की सेवा अवधि पर आधारित होगा।
- यह राशि ग्रेच्युटी के अतिरिक्त दी जाएगी।
योजना का महत्व
यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि महंगाई के प्रभाव से पेंशनधारकों को बचाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाती है।
सरकार की पहल
यह योजना केंद्र सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जो सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय चिंताओं को दूर करने और जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ओल्ड पेंशन स्कीम
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