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दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND फ्लाईवे) पर टोल वसूली बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला delhi noida direct flyway

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) द्वारा दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND फ्लाईवे) पर टोल वसूली delhi noida direct flyway दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND फ्लाईवे) पर टोल वसूली बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (delhi noida direct flyway) नई दिल्ली:नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) कंपनी के द्वारा दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND फ्लाईवे) पर टोल…

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mata evam pita ke divorce ke case mein pita evam mata ke adhikaaro ki samiksha ki

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुगीर्था बनाम गौतम पृष्ठभूमि: सुगीर्था और गौतम का विवाह 9 सितंबर 2021 को हुआ था। उनकी एक बेटी का जन्म 6 जून 2022 को हुआ। इसके बाद, जून 2023 में सुगीर्था ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक की याचिका दाखिल की। सुगीर्था ने अपने पति पर…

Bail ki condition in high court

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो संदर्भ: 2024 INSC 479 (8 जुलाई 2024) पीठ: न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूयान मामले में प्रमुख मुद्दे: निजता का अधिकार और जमानत की शर्तें: क्या आरोपी को अपनी वास्तविक समय की लोकेशन (Google Maps के माध्यम से) जांच अधिकारी के साथ साझा…

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HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. bank ko laga tagda jhatka credit card holders ko

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश: ब्याज दरों पर विवाद नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission, NCDRC) द्वारा 07 जुलाई 2008 को पारित आदेश और निर्णय के खिलाफ अपीलों का यह समूह प्रस्तुत किया गया है। ये अपीलें शिकायत संख्या 51/2007 और पुनर्विचार याचिका संख्या 1913/2004 से संबंधित…

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

जबलपुर:
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति श्री विवेक जैन शामिल हैं, ने रामराज पटेल और अन्य द्वारा दायर याचिका (रिट पिटिशन नंबर 34551/2024) पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

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Enrolment fee: क्या राज्य काउंसिल्स ओवरचार्ज कर रही हैं?

WWW.VIDHIKNEWS.COM क्या राज्य बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम में निर्धारित से अधिक नामांकन शुल्क ले सकते हैं। न्यायाधीश गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला   सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के नामांकन शुल्क पर स्पष्ट किया फैसला  सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा…

Whether viewing child sexual exploitation and abuse material is punishable under the Protection of Children from Sexual Offences Act,2012 क्या बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दंडनीय है?

WWW.VIDHIKNEWS.COM Whether viewing child sexual exploitation and abuse material is punishable under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस वी. एस. हरीश 2024 आईएनएससी 716 (23 सितंबर 2024) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितम्बर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई….

कठोर जमानत शर्तों वाले कानूनों में अपराधों के लिए जमानत देने की संवैधानिक अदालतों की शक्ति

www.vidhiknews.com Power of constitutional courts to grant bail for offences in statutes with stringent bail conditions भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितम्बर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक सी.आर.एल.ए. क्रमांक 4011/2024 बेंच में न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जी. मसीह मामले की पृष्ठभूमि अपीलकर्ता…

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cast based discrimination आज भी चल रहा जेलों में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती

WWW.VIDHIKNEWS.COM आज भी चल रहा जेलों में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती सुकन्या शांता बनाम भारत संघडब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1404/2023 मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा| मामले की पृष्ठभूमि सुकन्या शांता (“याचिकाकर्ता”), एक पत्रकार, ने “अलगाव से श्रम तक, मनु का जाति कानून भारतीय जेल प्रणाली को नियंत्रित करता…

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के खिलाफ संवैधानिक चुनौती

WWW.VIDHIKNEWS.COM Constitutional challenge against Section 6A of Citizenship Act, 1955 नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के खिलाफ संवैधानिक चुनौती| नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए में वी. 2024 आईएनएससी 789 (17 अक्टूबर 2024) मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा मामले की पृष्ठभूमि…