आज भी चल रहा जेलों में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती

सुकन्या शांता बनाम भारत संघ
डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1404/2023

मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा|

मामले की पृष्ठभूमि

सुकन्या शांता (“याचिकाकर्ता”), एक पत्रकार, ने “अलगाव से श्रम तक, मनु का जाति कानून भारतीय जेल प्रणाली को नियंत्रित करता है” शीर्षक से एक लेख लिखा था जो 10 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था। लेख में जेलों में जाति-आधारित भेदभाव पर प्रकाश डाला गया था। याचिकाकर्ता ने बाद में राज्य जेल मैनुअल में विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

चुनौती दिए गए कुछ जेल मैनुअल प्रावधानों में कहा गया है कि: (i) साधारण कारावास की सजा पाए किसी दोषी को अपमानजनक या निम्न चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से संबंधित न हो जो ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का आदी हो; (ii) एक दोषी ओवरसियर को रात्रि रक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह किसी ऐसे वर्ग से संबंधित न हो, जिसमें भागने की प्रबल प्राकृतिक प्रवृत्ति हो, जैसे कि भटकने वाली जनजातियों के पुरुष; (iii) भोजन उपयुक्त जाति के कैदी-रसोइयों द्वारा पकाया और कोशिकाओं तक ले जाया जाएगा; (iv) सफ़ाईकर्मियों को मेथर या हरि जाति से चुना जाना चाहिए, चांडाल या अन्य जातियों से भी, यदि जिले के रिवाज के अनुसार वे स्वतंत्र होने पर समान कार्य करते हैं; और (v) जेल में कोई भी कैदी जो इतनी ऊंची जाति का है कि वह मौजूदा रसोइयों द्वारा पकाया गया खाना नहीं खा सकता है, उसे रसोइया नियुक्त किया जाएगा और उसे पुरुषों के पूर्ण पूरक के लिए खाना पकाने के लिए कहा जाएगा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव जारी है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने माना कि चुनौती दी गई जेल मैनुअल प्रावधान असंवैधानिक हैं और संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन करती हैं: अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (जातिगत भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 17 (छुआछूत का उन्मूलन), अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 23 (जबरन श्रम)। कोर्ट ने राज्यों को तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल को संशोधित करने का आदेश दिया। इसमें राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई. न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया था।