1973 के शेयर ट्रांजैक्शन 50 साल पुराने राजस्थान शेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बदला ब्याज का गणित |
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025: 1973 के शेयर ट्रांजैक्शन में 6-9% ब्याज घोषित। जानें क्यों यह निर्णय वाणिज्यिक मामलों के लिए मिसाल बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025:- का ऐतिहासिक फैसला: 14 साल की देरी वाले केस में अधिकारी को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2025: 14 वर्षों की अनुशासनात्मक देरी के बाद तहसीलदार अमरेश श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट रद्द। जानें क्यों यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए मिसाल है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेशन जज के फैसले को बहाल किया: सतबीर सिंह बनाम राजेश कुमार धारा 319 CrPC अपडेट मामले में बड़ा……
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह राजेश कुमार और नीरज के धारा 319 CrPC अपडेट खिलाफ ट्रायल शीघ्र पूरा करे। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले के कोई भी टिप्पणी भविष्य के ट्रायल को प्रभावित नहीं करेगी।
कविता पर FIR: सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दी मजबूती
सुप्रीम कोर्ट ने एक कविता के आधार दर्ज की गई FIR को रद्द करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है।
आयातित तेल का वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम विभाग के फैसले को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने आयातित तेल का वर्गीकरण हाई स्पीड डीजल (HSD) या बेस ऑयल के रूप में करने के मामले में कस्टम अधिकारियों के फैसले को पलट दिया। जानें, क्यों माना गया कि परीक्षण रिपोर्ट्स निर्णायक नहीं थीं।
Breaking News चार्जशीट मंजूरी के बिना सेवा से बर्खास्तगी: झारखंड सरकार बनाम रुक्मा केश मिश्रा मामले का विश्लेषण
झारखंड सरकार बनाम रुक्मा केश मिश्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जानें चार्जशीट मंजूरी, अनुशासनिक कार्यवाही, और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू।
वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 – पिता के खिलाफ बेटे के निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत बेटे के निष्कासन के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जानिए केस नंबर और कानूनी प्रावधान।
सबूतों की कमी हत्या के आरोप में फंसे चारों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बरी: सबूतों में गंभीर खामियां
सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इंदौर के किशनपुरा गंज में मोहन सिंह की हत्या के मामले में चारों आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। जानिए केस नंबर और निर्णय के बारे में।
Supreme Court Mediation वकीलों के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अनूठा फैसला: माफीनामा और समझौते को मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने दो वकीलों के बीच हिंसक विवाद के मामले में आपसी माफीनामा और समझौते को स्वीकार करते हुए FIR रद्द की। जानिए केस नंबर और कानूनी प्रक्रिया।
भूमि अधिग्रहण मुआवजा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: कलेक्टर गाइडलाइंस को मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के केस में “कटौती सिद्धांत” को खारिज करते हुए भूमि अधिग्रहण मुआवजा पर कलेक्टर गाइडलाइंस के आधार पर मुआवजे को वैध ठहराया। जानिए केस नंबर, पक्षकार और कानूनी प्रावधानों का विस्तार।