Supreme Court orders regarding various judgements supreme court ke vichardheen or anya mamle
आत्महत्या की वजह: क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हुए अतुल सुभाष? This part of our legal system needs a complete overhaul. So many innocent men and their families are being tortured. Imagine what #AtulSubhash must be going through during his last moments.#JusticeForAtulSubhash pic.twitter.com/y0WTsQMOfB — Pranav Mahajan (@pranavmahajan) December 10, 2024 आत्महत्या की वजह: क्यों आत्महत्या…
WWW.VIDHIKNEWS.COM क्या राज्य बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम में निर्धारित से अधिक नामांकन शुल्क ले सकते हैं। न्यायाधीश गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के नामांकन शुल्क पर स्पष्ट किया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा…
WWW.VIDHIKNEWS.COM Whether viewing child sexual exploitation and abuse material is punishable under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस वी. एस. हरीश 2024 आईएनएससी 716 (23 सितंबर 2024) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितम्बर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई….
www.vidhiknews.com Power of constitutional courts to grant bail for offences in statutes with stringent bail conditions भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितम्बर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक सी.आर.एल.ए. क्रमांक 4011/2024 बेंच में न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जी. मसीह मामले की पृष्ठभूमि अपीलकर्ता…
WWW.VIDHIKNEWS.COM आज भी चल रहा जेलों में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती सुकन्या शांता बनाम भारत संघडब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1404/2023 मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा| मामले की पृष्ठभूमि सुकन्या शांता (“याचिकाकर्ता”), एक पत्रकार, ने “अलगाव से श्रम तक, मनु का जाति कानून भारतीय जेल प्रणाली को नियंत्रित करता…
WWW.VIDHIKNEWS.COM Constitutional challenge against Section 6A of Citizenship Act, 1955 नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के खिलाफ संवैधानिक चुनौती| नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए में वी. 2024 आईएनएससी 789 (17 अक्टूबर 2024) मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा मामले की पृष्ठभूमि…
WWW.VIDHIKNEWS.COM State’s Power to Regulate Industrial Alcohol औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश राज्य . बनाम एम/एस. लालता प्रसाद वैश्य एंड संस2024 आईएनएससी 812 23 अक्टूबर 2024 को न्यायाधीशों की पीठ द्वारा: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,…
WWW.VIDHIKNEWS.COM इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश क्षितिज शैलेन्द्र ने सुनाया फैसला अपीलकर्ता:- पंजाब नेशनल बैंकप्रतिवादी:- मैसर्स एलन एंड अल्वान प्राइवेट लिमिटेड और अन्यअपीलकर्ता के वकील:- अशोक भटनागरप्रतिवादी के वकील:- इशिर श्रीपत तर्क दीया इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए दो मूल मुकदमों की अपीलीय समीक्षा शामिल…
WWW.VIDHIKNEWS.COM Scope of the words “material resources of the community” under Article 39(b) of the Constitution भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| बेंच में न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज…
WWW.VIDHIKNEWS.COM उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा| तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: मदरसा अधिनियम ने राज्य में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए…
