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सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने “तलाक के बाद दहेज और प्रताड़ना के झूठे मामलों” पर अंकुश लगाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि “कानूनी प्रक्रिया को व्यक्तिगत प्रतिशोध का औजार नहीं बनाया जा सकता।” यह फैसला उन हज़ारों लोगों के लिए राहत है जो झूठे आरोपों से जूझ रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने केस नंबर 255/2025 (एसएलपी (सी) 30532/2019) में कैनरा बैंक की अपील स्वीकार करते हुए करुणामय नियुक्ति के नियमों को स्पष्ट किया। जानें आर्थिक आकलन, टर्मिनल लाभ और 1993 की योजना की प्रासंगिकता।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोफेसर पद पर एसटी आरक्षण को रद्द किया, कहा- “मात्रात्मक डेटा के बिना आरक्षण असंवैधानिक” श्रुति मिश्रा कानूनी संवाददाता ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदों पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन…

सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों को सेवा कर से मुक्त घोषित किया, राज्यों के साथ प्रधान-से-प्रधान संबंध को मान्यता 11 फरवरी, 2025 | नई दिल्ली by Shruti Mishra परिचय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए सिक्किम हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है।…

सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गिरफ्तारी प्रक्रिया में अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन को गंभीर बताया।

संयुक्त रूप से पत्नी के ट्रेडिंग खाते में हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के नियमों और पक्षों के बीच मौखिक समझौते को आधार मानते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसने पति की जिम्मेदारी को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर सड़क दुर्घटना में कोमा में चले गए पीड़ित प्रकाश चंद शर्मा को मुआवजे की राशि बढ़ाते हुए 48.7 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।

www.vidhiknews.com सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि बढ़ाई, परिवार को मिलेगा 33 लाख रुपये नई दिल्ली, 7 फरवरी 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाते हुए दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 33 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश…

को सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के एक पूर्व सहायक इंजीनियर प्रदीप कुमार बनर्जी की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीज

हरीश साल्वे केसी दुनिया के अग्रणी मध्यस्थता सलाहकारों में से एक हैं। उनका बारीक नजर एवं मामले की गहरी से समझना के क्षमता अतुलनीय एवं अनेको लोगो के लिया प्रेरणा का माध्यम रहा है। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक अनुभवी और वरिष्ठ वकील हैं। वाणिज्यिक मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में उनको महरात हासिल है कानून के जटिल प्रक्रिया को समझ कार बड़ी ही सटीकता से एवं सरल तरीके से उसको वह जजों के सामने नियमों को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम है । उन्हें कानून की बारीकियों की समझ है उनकी विशेष रूचि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार, नागरिक धोखाधड़ी, सार्वजनिक, ऊर्जा और कर इत्यादि में है।