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सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को 2016 की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की अनुमति दी। जानें कैसे आरक्षण नीति उल्लंघन और जिलेवार पक्षपात ने फैसले को प्रभावित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नजफगढ़ रोड नाज़ुल भूमि (सरकारी भूमि) के स्वामित्व विवाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एस.जी.जी. टावर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2000 की नीलामी में केवल मूल पट्टाधारक एम/एस मेहता कंस्ट्रक्शन के अधिकार ही प्राप्त हुए हैं,

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में दो कर्मचारियों की मौत के मामले में आरोपियों को बरी किया। जानें क्यों “लापरवाही” और “जानबूझकर जोखिम” में अंतर ने फैसले को प्रभावित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (धारा 7 और 13) के तहत रिश्वत के आरोप से बरी किया। जानें क्यों शिकायतकर्ता के बयान में विसंगतियों और स्वतंत्र गवाहों के खंडन ने फैसले को प्रभावित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक संवेदनशील मामले में सजा को संशोधित करते हुए कहा कि ‘जीवन कारावास’ का अर्थ प्राकृतिक जीवन नहीं, बल्कि 30 वर्ष की सजा होगी।

सुप्रीम कोर्ट – अपराधियों को देरी से भी सजा मिल सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य के मामलों में पीड़िताओं को न्याय की उम्मीद दिलाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने जॉय किट्टी जोसेफ की अपील स्वीकार करते हुए COFEPOSA एक्ट के तहत जारी निरोध आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि निरोध प्राधिकरण ने बेल पर लगाई गई शर्तों की पर्याप्त जांच नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल पुराने संपत्ति कब्जे के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जानें कैसे न्यायालय ने निष्पादन प्रक्रिया में देरी को “न्याय के खिलाफ” बताते हुए मकान मालिकों को राहत दी।

यह फैसला संपत्ति कानूनों की स्पष्ट व्याख्या करता है। विरोधी कब्जे के दावे बिना ठोस सबूत के नहीं चल सकते।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याद दिलाया कि द्वितीय अपील तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। यह केस भविष्य के लिए एक मिसाल है।

मामले का संक्षिप्त विवरण सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 13999/2024 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अवमानना के मामले में आरोपितों को दोषी ठहराया। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर आधारित था, जिसमें अपीलकर्ताओं (मूल प्रतिवादी) को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का दोषी…