उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला:
मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा|

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

मदरसा अधिनियम ने राज्य में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए ‘मदरसा शिक्षा बोर्ड’ की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में 13,000 से अधिक मदरसे हैं जिनमें 12,00,000 से अधिक छात्र हैं। ये संस्थान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न स्तरों तक धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हैं।

22 मार्च 2024 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (दो-न्यायाधीशों) ने पूरे मदरसा अधिनियम को अमान्य कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 21 (जीवन और स्वतंत्रता) और 21-ए (शिक्षा) का उल्लंघन करता है और विश्वविद्यालय अनुदान की धारा 22 (डिग्री प्रदान करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। आयोग अधिनियम, 1956 (“यूजीसी अधिनियम”)।

इसने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को समायोजित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कई विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और उच्च शिक्षा डिग्री के विनियमन के प्रावधानों को छोड़कर मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ये प्रावधान यूजीसी अधिनियम के साथ विरोधाभासी पाए गए। न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया था।