जाति-आधारित जनगणना को मोदी सरकार की मंजूरी : सामाजिक न्याय या चुनावी रणनीति ?

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: समर्थन और विरोध

सरकार का दावा है कि यह निर्णय सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, ने इसे आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया राजनीतिक निर्णय बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे “सामाजिक न्याय की नई क्रांति” करार दिया है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर जाति जनगणना के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है।

नीतिगत प्रभाव: आंकड़ों का महत्व

जाति आधारित आंकड़ों की अनुपस्थिति के कारण कई कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाता। सटीक आंकड़े मिलने से सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सामाजिक असमानताओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।​

अन्य कैबिनेट निर्णय: किसानों और पूर्वोत्तर के लिए राहत

कैबिनेट ने 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) ₹355 प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे देशभर के लगभग 5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ₹22,864 करोड़ की शिलॉंग-सिलचर हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। ​

सामाजिक समावेश या राजनीतिक गणित?

जाति जनगणना का यह निर्णय भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जहां एक ओर यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके राजनीतिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगामी समय में यह स्पष्ट होगा कि यह निर्णय वास्तव में सामाजिक असमानताओं को दूर करने में कितना प्रभावी साबित होता है।​

आपकी राय क्या है? क्या यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम है या आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया राजनीतिक निर्णय? अपने विचार कमेंट में साझा करें।