सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामला में 7 आरोपियों को दी राहत: “मात्र उपस्थिति अपराध नहीं”
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगा मामला में 7 आरोपियों को बरी किया। जानें, कैसे “मात्र उपस्थिति” और “अवैध जमावड़ा” के कानूनी पहलुओं ने इस फैसले को आकार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना पीड़ित के परिवार को बढ़ाया मुआवज़ा: “आय के सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता”
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मोटर दुर्घटना मामले में पीड़ित परिवार को 35.66 लाख रुपये का मुआवजा दिया। जानें, कैसे बैंक रिकॉर्ड और फसल बिक्री के सबूतों ने कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने बाल कस्टडी विवाद में पिता को दिए अंतरिम अधिकार: ‘बच्चे की भलाई’ को माना सर्वोपरि
Home <p><em>परस्पर सहमति तलाक के बाद भी पिता को मिलेगा हर रविवार बेटे से मिलने का अधिकार, कोर्ट ने कहा— “माता-पिता का झगड़ा बच्चे के अधिकारों में बाधक नहीं बने”</em></p><hr /><p><strong>नई दिल्ली, 17 मार्च 2025</strong> — सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक विवादित बाल कस्टडी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिता किरण राजू पेनुमाचा को…
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून को दी प्राथमिकता: कोलंबियाई कंपनी और भारतीय फर्म के बीच विवाद पर ऐतिहासिक फैसला ……अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता डिसऑर्थो और मेरिल लाइफ साइंसेज के बीच विवाद में भारतीय कानून को प्राथमिकता देते हुए गुजरात अदालतों को मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार दिया। जानें, कैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत का कानून मायने रखता है।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अंग्रेजी नहीं पास करने वाले छात्र को मिली B.A.M.S. डिग्री की मान्यता
मध्य प्रदेश के ज़ैद शेख की 6 साल की मेहनत रंग लाई, कोर्ट ने कहा— “अदालत की गलती से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए” नई दिल्ली, 18 मार्च 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने आज शिक्षा के अधिकार पर एक मिसाल कायम करते हुए मध्य प्रदेश के ज़ैद शेख को उनकी B.A.M.S. (आयुर्वेदिक मेडिसिन) डिग्री पूरी…
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल PG आरक्षण नियमों पर जनहित याचिका खारिज की: “व्यक्तिगत मामलों में ही होगा निराकरण”
25 फरवरी 2025, नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मेडिकल PG प्रवेश नियमों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मैसिह की पीठ ने कहा कि “आरक्षण नीति के प्रभाव को लेकर सामान्य PIL में फैसला नहीं हो सकता।…
सुप्रीम कोर्ट ने ₹6.70 करोड़ के बैंक घोटाले में नंदकुमार सोनी को बरी किया: “सबूतों की कमी और संदेह पर नहीं टिक सकती सज़ा”
“सबूतों की कमी और संदेह पर नहीं टिक सकती सज़ा” नई दिल्ली, 27 फरवरी 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विजया बैंक, नासिक शाखा के ₹6.70 करोड़ के टेलीग्राफिक ट्रांसफर (TT) घोटाले में आरोपी नंदकुमार बाबुलाल सोनी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन…
आपका वेतन कितना बढ़ेगा? 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की जानकारी!
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर कुल वेतन पर नहीं। जानिए पिछले आयोगों के अनुभव और सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक अपेक्षाएँ।
देश भर में MSP पर आधारित कृषि उपज की नई घोषणा
Home <p data-start=”119″ data-end=”330″> </p><h4 data-start=”337″ data-end=”355″>प्रमुख समाचार</h4><p data-start=”357″ data-end=”748″>कृषि मंत्रालय ने आयोग फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किए हैं। यह निर्णय राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विस्तृत आंकड़ों…
किसानो को e-NAM प्लेटफ़ॉर्म पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है
Home कृषि मंत्रालय ने छोटे एवं सीमांत किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। बेहतर मूल्य प्राप्ति और पारदर्शी व्यापार सुनिश्चित करने के लिए, e-NAM पोर्टल एवं मोबाइल ऐप (Android और iOS दोनों पर उपलब्ध) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान…