1989 के हत्या मामले में बुजुर्ग आरोपियों को राहत देते सुप्रीम कोर्ट हत्या केस फैसला का ऐतिहासिक
Home <h3><strong>परिचय</strong></h3><p>2025 में <strong>भारत के सुप्रीम कोर्ट</strong> ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए <strong>हत्या (आईपीसी धारा 302)</strong> के आरोप को <strong>इरादतन हत्या न होना (आईपीसी धारा 304)</strong> में बदलने का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। यह फैसला न्यायपालिका की <strong>लंबित मुकदमों</strong> और <strong>70-80 वर्षीय आरोपियों की उम्र</strong> को सजा में मिटिगेटिंग फैक्टर मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।</p><hr /><h3><strong>मामले…
