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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश ज़मीन विवाद के 50 साल पुराने वाद में 1537 दिन की देरी माफ की। जानें, कैसे “सरकारी ज़मीन” और “कोविड-19” ने इस फैसले को प्रभावित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगा मामला में 7 आरोपियों को बरी किया। जानें, कैसे “मात्र उपस्थिति” और “अवैध जमावड़ा” के कानूनी पहलुओं ने इस फैसले को आकार दिया।

Home <p><em>परस्पर सहमति तलाक के बाद भी पिता को मिलेगा हर रविवार बेटे से मिलने का अधिकार, कोर्ट ने कहा— “माता-पिता का झगड़ा बच्चे के अधिकारों में बाधक नहीं बने”</em></p><hr /><p><strong>नई दिल्ली, 17 मार्च 2025</strong> — सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक विवादित बाल कस्टडी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिता किरण राजू पेनुमाचा को…

मध्य प्रदेश के ज़ैद शेख की 6 साल की मेहनत रंग लाई, कोर्ट ने कहा— “अदालत की गलती से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए” नई दिल्ली, 18 मार्च 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने आज शिक्षा के अधिकार पर एक मिसाल कायम करते हुए मध्य प्रदेश के ज़ैद शेख को उनकी B.A.M.S. (आयुर्वेदिक मेडिसिन) डिग्री पूरी…

 “सबूतों की कमी और संदेह पर नहीं टिक सकती सज़ा” नई दिल्ली, 27 फरवरी 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विजया बैंक, नासिक शाखा के ₹6.70 करोड़ के टेलीग्राफिक ट्रांसफर (TT) घोटाले में आरोपी नंदकुमार बाबुलाल सोनी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन…

Home <p data-start=”119″ data-end=”330″> </p><h4 data-start=”337″ data-end=”355″>प्रमुख समाचार</h4><p data-start=”357″ data-end=”748″>कृषि मंत्रालय ने आयोग फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किए हैं। यह निर्णय राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विस्तृत आंकड़ों…

मुंबई के भारत एकता सोसायटी स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जानें क्यों खारिज हुई निवासियों की याचिका और कैसे लाभान्वित होंगे 2600 से अधिक परिवार।