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सुप्रीम कोर्ट ने CMJ विश्वविद्यालय के भंग को वैध ठहराया, चांसलर नियुक्ति थी अवैध(13 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय) मामले की मुख्य बातें पृष्ठभूमि: मेघालय विधानसभा ने 2009 में CMJ विश्वविद्यालय अधिनियम बनाकर शिलांग में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की। चांसलर की नियुक्ति विवादास्पद रही। अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, चांसलर की नियुक्ति के लिए विजिटर (राज्यपाल) की…
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: विवाह संबंधी मांटेनेंस एवं अलिमनी के मामले पर विवेकाधीन निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय | तारीख: 12 फरवरी 2025 by Shruti Mishra परिचय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मांटेनेंस और अलिमनी के मामलों पर एक निर्णायक फैसला सुनाया है। इस निर्णय में, अदालत ने पति और पत्नी…
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कर छूट पर फॉर्म सी/डी की अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय (12 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रिस्म सीमेंट केस में सुनाया गया निर्णय) मामले की मुख्य बातें पृष्ठभूमि: महाराष्ट्र सरकार ने PSI 1993 योजना के तहत पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर छूट का लाभ दिया। प्रिस्म सीमेंट को 1998…
सुप्रीम कोर्ट ने NCH चेयरपर्सन की नियुक्ति को अवैध घोषित किया परिचय 12 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) के चेयरपर्सन पद पर डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि उनके पास “हेड ऑफ डिपार्टमेंट” के रूप में आवश्यक 10 वर्षों का अनुभव नहीं था।…
सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा – “नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में नहीं बदला जा सकता”। जानें केस नंबर 23042/2024 का पूरा विवरण।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने “तलाक के बाद दहेज और प्रताड़ना के झूठे मामलों” पर अंकुश लगाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि “कानूनी प्रक्रिया को व्यक्तिगत प्रतिशोध का औजार नहीं बनाया जा सकता।” यह फैसला उन हज़ारों लोगों के लिए राहत है जो झूठे आरोपों से जूझ रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने केस नंबर 255/2025 (एसएलपी (सी) 30532/2019) में कैनरा बैंक की अपील स्वीकार करते हुए करुणामय नियुक्ति के नियमों को स्पष्ट किया। जानें आर्थिक आकलन, टर्मिनल लाभ और 1993 की योजना की प्रासंगिकता।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोफेसर पद पर एसटी आरक्षण को रद्द किया, कहा- “मात्रात्मक डेटा के बिना आरक्षण असंवैधानिक” श्रुति मिश्रा कानूनी संवाददाता ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदों पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन…
सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों को सेवा कर से मुक्त घोषित किया, राज्यों के साथ प्रधान-से-प्रधान संबंध को मान्यता 11 फरवरी, 2025 | नई दिल्ली by Shruti Mishra परिचय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए सिक्किम हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है।…
सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गिरफ्तारी प्रक्रिया में अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन को गंभीर बताया।
