Author: thakur.invincible88

WWW.VIDHIKNEWS.COM State’s Power to Regulate Industrial Alcohol औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्य की शक्ति सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश राज्य . बनाम एम/एस. लालता प्रसाद वैश्य एंड संस2024 आईएनएससी 812 23 अक्टूबर 2024 को न्यायाधीशों की पीठ द्वारा: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,…

WWW.VIDHIKNEWS.COM इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश क्षितिज शैलेन्द्र ने सुनाया फैसला अपीलकर्ता:- पंजाब नेशनल बैंकप्रतिवादी:- मैसर्स एलन एंड अल्वान प्राइवेट लिमिटेड और अन्यअपीलकर्ता के वकील:- अशोक भटनागरप्रतिवादी के वकील:- इशिर श्रीपत तर्क दीया इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए दो मूल मुकदमों की अपीलीय समीक्षा शामिल…

WWW.VIDHIKNEWS.COM Scope of the words “material resources of the community” under Article 39(b) of the Constitution भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला| बेंच में न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जमशेद बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज…

WWW.VIDHIKNEWS.COM उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को न्यायाधीशों की खंडपीठ में दिया फैसला: मुख्य न्यायाधीश (डॉ.) धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा| तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: मदरसा अधिनियम ने राज्य में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए…

WWW.VIDHIKNEWS.COM भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 06 नवंबर 2024 को निम्नलिखित बातें बताते हुए एक निर्णय दिया एम/एस। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. रंभा देवी 2024 आईएनएससी 840| न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पमिदिघनतम एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। बेंच ने सुनाया फैसला| तथ्यात्मक…

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को खारिज किया न्यायालय में महत्वपूर्ण फैसला: आदेश को रद्द करने का निर्णय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक्सटर्नमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश बिना किसी सामग्री या सबूत के पारित किया गया था, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद…