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सुप्रीम कोर्ट, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, गिफ्ट डीड रद्द, संपत्ति वापसी, धारा 23, सामाजिक न्याय, उच्च न्यायालय, याचिका

सर्वोच्च न्यायालय ने MSRTC के खिलाफ महादेव कृष्ण नाइक के मामले में फैसला सुनाया। जानें कैसे न्यायालय ने “सप्रेशियो वेरी” और “सजेस्टियो फाल्सी” को आधार बनाकर पिछले वेतन और सेवा लाभों का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गैर-कार्यकारी निदेशक पर चेक डिशनर केस खारिज (13 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय) मामले की पृष्ठभूमि मुख्य विवाद: अपीलकर्ता कमलकिशोर श्रीगोपाल तापड़िया, M/s D.S. कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड के स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक थे। कंपनी ने 2016-17 में ₹56 लाख और ₹70 लाख के चेक जारी किए, जो फंड की कमी के कारण डिशनर हो…

सुप्रीम कोर्ट ने CMJ विश्वविद्यालय के भंग को वैध ठहराया, चांसलर नियुक्ति थी अवैध(13 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय) मामले की मुख्य बातें पृष्ठभूमि: मेघालय विधानसभा ने 2009 में CMJ विश्वविद्यालय अधिनियम बनाकर शिलांग में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की। चांसलर की नियुक्ति विवादास्पद रही। अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, चांसलर की नियुक्ति के लिए विजिटर (राज्यपाल) की…

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: विवाह संबंधी मांटेनेंस एवं अलिमनी के मामले पर विवेकाधीन निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय | तारीख: 12 फरवरी 2025 by Shruti Mishra परिचय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मांटेनेंस और अलिमनी के मामलों पर एक निर्णायक फैसला सुनाया है। इस निर्णय में, अदालत ने पति और पत्नी…

सुप्रीम कोर्ट ने NCH चेयरपर्सन की नियुक्ति को अवैध घोषित किया परिचय 12 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) के चेयरपर्सन पद पर डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि उनके पास “हेड ऑफ डिपार्टमेंट” के रूप में आवश्यक 10 वर्षों का अनुभव नहीं था।…

सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा – “नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में नहीं बदला जा सकता”। जानें केस नंबर 23042/2024 का पूरा विवरण।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने “तलाक के बाद दहेज और प्रताड़ना के झूठे मामलों” पर अंकुश लगाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि “कानूनी प्रक्रिया को व्यक्तिगत प्रतिशोध का औजार नहीं बनाया जा सकता।” यह फैसला उन हज़ारों लोगों के लिए राहत है जो झूठे आरोपों से जूझ रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने केस नंबर 255/2025 (एसएलपी (सी) 30532/2019) में कैनरा बैंक की अपील स्वीकार करते हुए करुणामय नियुक्ति के नियमों को स्पष्ट किया। जानें आर्थिक आकलन, टर्मिनल लाभ और 1993 की योजना की प्रासंगिकता।