किसानो को e-NAM प्लेटफ़ॉर्म पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

कृषि मंत्रालय ने छोटे एवं सीमांत किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। बेहतर मूल्य प्राप्ति और पारदर्शी व्यापार सुनिश्चित करने के लिए, e-NAM पोर्टल एवं मोबाइल ऐप (Android और iOS दोनों पर उपलब्ध) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही, कृषि उपज मंडियों (APMCs) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा पंजीकरण एवं ट्रेडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर (18002700224) भी उपलब्ध कराया गया है।

FPO मॉडल के माध्यम से सामूहिक व्यापार:

छोटे एवं सीमांत किसानों की व्यक्तिगत उपज कम होने के कारण, उन्हें Farmer Producer Organization (FPO) के माध्यम से एकत्रित करना अर्थव्यवस्था के पैमाने पर लाभकारी साबित हो रहा है। FPOs के द्वारा सदस्य किसानों की उपज को एकत्रित कर e-NAM के FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल के जरिए व्यापार में शामिल किया जा सकता है। 28 फरवरी 2025 तक, कुल 4392 FPOs को e-NAM प्लेटफ़ॉर्म पर ऑन-बोर्ड कर लिया गया है।

फार्म गेट मॉड्यूल से सहज व्यापार:

फार्म गेट मॉड्यूल के उपयोग से किसान बिना APMC तक शारीरिक रूप से जाए अपनी उपज का प्रस्ताव दे सकते हैं। यह सुविधा किसानों के लिए व्यापार प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने में सहायक है।

राज्य स्तरीय विनियमन एवं अंतर-राज्यीय व्यापार:

कृषि उपज मंडियाँ (APMCs) को संबंधित राज्य के APMC अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। ऑनलाइन अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए, अन्य राज्यों के ट्रेडिंग लाइसेंस को मान्यता देने वाली प्रावधानों की आवश्यकता है।

e-NAM 2.0: लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान:

अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु लॉजिस्टिक चुनौतियों के मद्देनज़र, सरकार ने e-NAM प्लेटफ़ॉर्म को अपग्रेड कर e-NAM 2.0 के रूप में लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं का ऑन-बोर्डिंग किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया में तेजी लाना, उपज के अपव्यय को कम करना एवं किसानों की आय में सुधार करना है।

राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, संबंधित वस्तुओं के लिए ट्रेडेबल पैरामीटर्स को फाइनल किया गया है। 28 फरवरी 2025 तक, कुल 231 वस्तुओं के लिए ऑनलाइन नीलामी हेतु ट्रेडेबल पैरामीटर्स तय किए जा चुके हैं।

e-NAM 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ:

• बैंक खाता सत्यापन
• आधार के माध्यम से eKYC फीचर्स
• असेइंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं का ऑन-बोर्डिंग

यह जानकारी आज लोकसभा में राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा लिखित उत्तर में दी गई।

इस पहल से न केवल किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, बल्कि पारदर्शी और सुगम व्यापार प्रणाली के माध्यम से भारतीय कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की संभावना भी उजागर होती है।